हाइकोर्ट से जिला प्रशासन को नोटिस, सचिव सरोज पाण्डेय की बढ़ी मुश्किलें
नोटिस से प्रशानिक तंत्र में हड़कंप सचिव पर गिर सकती है बड़ी गाज
पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी ने हाईकोर्ट में दायर की है रिट पिटीशन
जबलपुर 16 फरवरी 2026 Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi
रीवा ज़िले में भ्रष्टाचार चरम पर है, और जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सह दे रहें है, जिससे शासन को करोड़ों रुपये की क्षति होती है, जिले भर के प्रत्येक कार्यालयों में शिकायतों का अंबार लगा है, और कोई सुनवाई नहीं होती, आवेदन लेकर आए दिन लोग अधिकारियों में चक्कर काटते देखे जाते है, लेकिन कार्यवाही शून्य है, जब तक न्यायालय का हस्ताक्षेप नहीं होता जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही के नाम पर टाल मटोल करते रहते है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान है, जंहा भ्रष्टाचार की सारी सीमा पार करते हुए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सचिव को पनाह दी जाती रही है।
रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पदस्थ रहते भ्रष्टाचारी सचिव सरोज पाण्डेय और इसके पति नटवर लाल ने मिल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ कर शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगा डाली, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री म.प्र. शासन, पंचायत मंत्री, पंचायत राज संचालनालय भोपाल, एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल, डीजीपी मुख्यालय भोपाल, कमिश्नर रीवा संभाग, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा, कलेक्टर रीवा, के अलावा जिला पंचायत रीवा से की गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के जिम्मेदार सीईओ मेहताव सिंह गुर्जर द्वारा जांच करा कर दोषी सचिव सरोज पाण्डेय को एक वर्ष पूर्व निलंबित कर दिया था, और जांच के निर्देश जारी किए थे जिसमें जांच टीम भी गठित की गई परंतु इसके खिलाफ विभिन्न विभागों में प्रस्तावित जांच आज तक नहीं की गई है, जिसके जिम्मेदार जिला पंचायत व जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के कुछ अधिकारी है, जो राजनैतिक हस्ताक्षेप के चलते जांच को प्रभावित कर रहे है।
भ्रष्टाचार पर प्रशानिक तंत्र की लचर कार्यप्रणाली को देखते हुए युवा समाजसेवी व पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी ने हाइकोर्ट जबलपुर में विद्वान अधिवक्ता आलोक तिवारी के माध्यम से रिट पिटीशन दायर की जिसका रिट पिटीशन नंबर 1901/2026 है, इधर मामले की विधिवत सुनवाई करते हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने मध्यप्रदेश राज्य शासन, समेत डायरेक्टर जर्नल ऑफ पुलिस मुख्यालय भोपाल, डी.जी.पी. मुख्यालय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, एवं आर्थिक अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक रीवा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसके बाद भ्रष्टाचारी सचिव को संरक्षण देने वाले विभागों और अधिकारियों मे हड़कंप मच गया है। वहीं भ्रष्टाचारी सचिव सरोज पाण्डेय तथा भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है।
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के इस मामले को लेकर युवा समाजसेवी व पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी की याचिका पर हाइकोर्ट जबलपुर के माननीय न्यायधीश महोदय द्वारा प्रदेश सरकार से लेकर भोपाल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, और जवाब तलब किया है, इसके बाद अतिशीघ्र इस गंभीर मसले की सुनवाई हाइकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति करेंगे, इस कार्यवाही के बाद से भ्रष्टाचारी पंचायत सचिव सरोज पाण्डेय की मुश्किलें और अधिक बढ़ने वाली है।
