मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, वर्षों से कब्जाधारी गरीब परिवारों को मालिकाना हक देने और जमीन-मकान की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
📌 गरीबों को मुफ्त या रियायती रजिस्ट्री का मिल सकता है लाभ
📌 वर्षों से कब्जाधारी परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक
📌 लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलने की संभावना
📌 संपत्ति पर लोन लेना भी होगा आसान
📌 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और जनहित योजनाओं को भी मिल सकती है मंजूरी
अब सभी की नजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी है।
