भ्रष्टाचार करो.. घूस लो सरकारी संपत्ति लूटो..फिर आधे आध बांट लो.. ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को नेता, और अधिकारियों का मिलता है खूब संरक्षण…?
सचिव सरोज पाण्डेय के विरूद्ध हाईकोर्ट जबलपुर में दायर हुई रिट पिटीशन.
जबलपुर 29 जनवरी 2026, Rewadarshannews18 Upendra Dwivedi
पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी ने भ्रष्ट सचिव व जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दायर की याचिका.
रीवा जिले में भ्रष्टाचार पूरी तरह बेलगाम हो चुका है, और भ्रष्टाचारी पूरी हो तरह से निरंकुश होकर भ्रष्टाचार को अमलीजामा पहना रहे है, इसकी असली बजह यह है कि जिम्मेदार अधिकारी व कुछ भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भ्रष्टाचारियों को सह दे रहें हैं, इतना ही नहीं कुछ अधिकारी और नेता तो भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को भरपूर संरक्षण देने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार में अपनी भागेदारी भी सुनिश्चित किए हुए है, माना यह जा रहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट है, जिसमें आधे आध का बंटवारा नेता और इनके शागिर्द करते हैं,
रीवा जिले में ऐसा खूब चल रहा है, खासकर रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान, तहसील, थाना, नगर परिषद, व अन्य शासकीय कार्यालय जंहा खुलेआम जनता लूटी जा रही है, तथा जातिवादी अधिकारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचारी मौज उड़ा रहे है, यहां केबल और केबल लूट मची है, क्योंकि जिम्मेदार भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे रखे है, और उसी भ्रष्टाचार की रकम में जिम्मेदार अधिकारी व कुछ जनप्रतिनिधि आधे आध का बंटवारा करते है, अब ऐसे में भ्रष्टाचार और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति कैसे सफ़ल और कारगर होगी यह यक्ष प्रश्न है…? भ्रष्टाचार और शासन की राशि का ख़यानत करने वालों के खिलाफ शिकायत करते रहिए कोई, सुनने वाला नहीं, और कोई कार्यवाही जिम्मेदार अधिकारी नहीं करते क्यों कि उन्हीं से कुछ अधिकारियों को भी हिस्सा मिलता है।
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात को मद्देनजर रखते हुए हाइकोर्ट जबलपुर में पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी द्वारा भ्रष्टाचारी सचिव और उसके भ्रष्टाचार को सह देने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध हाइकोर्ट जबलपुर में जनहित याचिका लगाई गई है जिसमें प्रदेश सरकार से लेकर जिले के अधिकारियों को भी पार्टी बनाया गया है, इस मसले की अतिशीघ्र सुनवाई माननीय हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति करेंगे।
भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव सरोज पाण्डेय के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, पंचायतराज संचालनालय भोपाल, डीजीपी मुख्यालय भोपाल, कमिश्नर संभाग रीवा, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा, कलेक्टर रीवा, जिला पंचायत रीवा, से आई विभिन्न जांच के अतिरिक्त जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में दर्जन भर से अधिक जांच विचाराधीन है जिसे जिम्मेदार अधिकारी राजनैतिक हस्ताक्षेप के चलते प्रभावित कर रहें है, इसी बात को देखते हुए पत्रकार उपेन्द्र द्विवेदी द्वारा हाइकोर्ट जबलपुर में अधिवक्ता आलोक तिवारी के माध्यम से रिट पिटीशन लगाई गई है, जिसका रिट पिटीशन नंबर 1901/2026 है, इस गंभीर मसले की सुनवाई शीघ्र होगी, और इस भ्रष्टाचार के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, साथ ही भ्रष्टाचारी सचिव सरोज पाण्डेय सहित अन्य भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले अधिकारियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
